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वीएलटीडी योजना के तहत वाहन स्वामियों को मिलेंगे अधिक विकल्प, डिवाइस लगवाने की प्रक्रिया होगी आसान

परिवहन

पुराने एवं नए वाहनों के वर्गीकरण की कट-ऑफ तिथि 01 जनवरी 2019 से बढ़ाकर 01 जनवरी 2026 की गई :  दयाशंकर सिंह

उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने बताया कि प्रदेश में वाहन लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) योजना के क्रियान्वयन को और अधिक सरल, सुगम एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है

इसके तहत पुराने एवं नए वाहनों के वर्गीकरण के लिए निर्धारित कट-ऑफ तिथि (अंतिम तिथि )01 जनवरी 2019 के स्थान पर अब 01 जनवरी 2026 निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया है

परिवहन मंत्री ने बताया कि संशोधित व्यवस्था के अनुसार 01 जनवरी 2026 से पूर्व पंजीकृत पात्र पब्लिक सर्विस व्हीकल एवं नेशनल परमिट वाहनों को पुराने वाहनों की श्रेणी में रखा जाएगा, जबकि 01 जनवरी 2026 को अथवा उसके बाद पंजीकृत पात्र वाहन नए वाहनों की श्रेणी में शामिल होंगे

उन्होंने बताया कि प्रदेश में वीएलटीडी योजना के अंतर्गत वाहनों में डिवाइस की फिटिंग एवं उसे क्रियाशील बनाने के लिए पूर्व में दो अलग-अलग मानक संचालन प्रक्रियाएं (एसओपी) जारी की गई थीं

इसके तहत 01 जनवरी 2019 के पश्चात पंजीकृत पात्र वाहनों के लिए 02 अप्रैल 2025 को तथा 01 जनवरी 2019 से पूर्व पंजीकृत पात्र वाहनों के लिए 15 अगस्त 2025 को एसओपी निर्गत की गई थी। अब शासन द्वारा इन दोनों एसओपी में संशोधन करते हुए नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया गया है

संशोधित व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह होगा कि 01 जनवरी 2026 से पूर्व पंजीकृत सभी पात्र वाहनों में वीएलटीडी डिवाइस की फिटिंग एवं क्रियाशीलता परिवहन विभाग द्वारा एम्पैनल्ड किसी भी वीएलटीडी विनिर्माता (निर्माता) के माध्यम से कराई जा सकेगी

इससे वाहन स्वामियों को डिवाइस लगवाने के लिए अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे और उन्हें अपनी सुविधा के अनुसार एम्पैनल्ड विनिर्माता का चयन करने का अवसर मिलेगा

यात्रियों की सुरक्षा पर रहेगा जोर

परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक तकनीक से जोड़ने और सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है. वीएलटीडी प्रणाली लागू होने से वाहनों की वास्तविक लोकेशन पर नजर रखना आसान होगा. इससे परिवहन विभाग की निगरानी क्षमता मजबूत होने के साथ

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