-आर के श्रीवास्तव: प्रमुख संवाददाता
लखनऊ 29 जुलाई
उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन निविदा/संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र पाण्डेय नें कहा कि उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा अपने स्वयं के आदेश दिनांक 15.05.2017 का उल्लंघन कर लगभग 25000 आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटाने, हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने, ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा दिनांक 18.09.2025 को किये गये आदेश के अनुसार कार्य के अनुरूप अनुबन्ध न करने, वेतन रूपया 18000/- निर्धारित न करने, घायल कर्मचारियों का कैशलेस उपचार न कराने, घायल कर्मचारियों द्वारा उपचार में व्यय की गयी धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान न करने एवं मार्च 2023 में हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने, 14 माह बाद भी मानक समिति की रिपोर्ट उपलबध न कराने, दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश न लगाने, उ०प्र० पावर कार्पोरेशन एवं अन्य ऊर्जा निगमों में कार्य कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को नवगठित आउटसोर्स सेवा निगम में शामिल करने का विरोध करने, विद्युत उपकेन्द्रों पर ड्यूटी चार्ट चस्पा न कराने, श्रमायुक्त द्वारा निर्धारित अवकाश न देने, उच्च न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करने, 55 वर्ष का हवाला देकर हटाये गये कर्मचारियों को कार्य पर वापस न लेने, ई०पी०एफ० घोटाले की जांच न कराने, ई०पी०एफ० घोटाले की जांच में दोषी पाये गये ठेकेदारों के खिलाफ कार्यवाही न करने, मीटर रीडरों को अन्य आउटसोर्स कर्मचारियों की भांति वेतन / ई०पी०एफ० व ई०एस०आई० का लाभ न देने, कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान न करने आदि के कारण संगठन द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2026 को शक्ति भवन लखनऊ पर धरना प्रदर्शन किया गया। जिसके परिणामस्वरूप संगठन पदाधिकारियों व प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन शक्ति भवन लखनऊ के बीच बैठक वार्ता हुई।
जिसमें प्रबन्ध निदेशक उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन प्रबन्धन द्वारा उक्त समस्याओं के समाधान करने पर अपनी असमर्थता जताई गई और कहा गया कि उक्त बिन्दुओं पर चेयरमैन साहब हि निर्णय ले सकते हैं, जिसके कारण संगठन द्वारा आज दिनांक 29 जुलाई 2026 को इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया गया जो आगे भी जारी रहेगा। जिसमें प्रदेश के भिन्न-भिन्न जनपदों से आये कर्मचारियों ने भाग लिया।
