जाजमऊ में सरकारी जमीन पर अवैध फैक्ट्री निर्माण का आरोप, विकास प्राधिकरण की कार्रवाई पर उठे सवाल

संवाददाता — सचिन पांडे , Kisan Mail News

उन्नाव/कानपुर। लखनऊ-कानपुर हाईवे के जाजमऊ क्षेत्र में सरकारी जमीन पर कथित तौर पर बिना अनुमति फैक्ट्री का निर्माण कराए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि संबंधित निर्माण के लिए उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (USDA) से न तो आवश्यक अनुमति ली गई और न ही स्वीकृत मानचित्र प्राप्त किया गया। मामले को लेकर विकास प्राधिकरण और संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

गाटा संख्या 1164 की जमीन पर निर्माण का आरोप

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मामला गाटा संख्या 1164 की 0.3350 हेक्टेयर भूमि से जुड़ा है। आरोप है कि सरकारी भूमि पर औद्योगिक उपयोग के लिए फैक्ट्री का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण की वैधता, भूमि के स्वामित्व और आवश्यक अनुमतियों को लेकर संबंधित विभागों की जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

नोटिस फाड़ने का भी लगाया गया आरोप

मामले में कानपुर निवासी मुस्तफा पर प्रशासनिक नोटिस फाड़ने का आरोप लगाया गया है। यदि आरोपों की पुष्टि होती है, तो यह प्रशासनिक कार्रवाई की अवहेलना से जुड़ा गंभीर विषय हो सकता है। हालांकि, इस संबंध में संबंधित पक्ष का बयान और घटना की स्वतंत्र पुष्टि सामने आना बाकी है।

विकास प्राधिकरण की भूमिका पर सवाल

हाईवे किनारे कथित अवैध निर्माण को लेकर अब उन्नाव-शुक्लागंज विकास प्राधिकरण, जिला प्रशासन और संबंधित सर्वे विभाग की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय स्तर पर यह मांग उठ रही है कि भूमि के अभिलेखों की जांच कर निर्माण की वैधता स्पष्ट की जाए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए।

जांच के बाद कार्रवाई पर टिकी निगाहें

अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि संबंधित विभाग इस मामले में कब तक जांच पूरी करते हैं और सरकारी जमीन पर कब्जे तथा अवैध निर्माण के आरोपों पर क्या कदम उठाए जाते हैं। फिलहाल, आरोपों की आधिकारिक पुष्टि और संबंधित अधिकारियों का पक्ष सामने आना बाकी है। जांच के निष्कर्षों के आधार पर ही मामले की वास्तविक स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

Kisan Mail News इस मामले में संबंधित विभागों और आरोपित पक्ष का आधिकारिक पक्ष सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित करेगा।