यूपी महिला आयोग की 25 सदस्यों का कार्यकाल एक साल बढ़ा, सरकार ने लिया फैसला
ब्यूरो रिपोर्ट — ऋषभ तिवारी, Kisan Mail News
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य महिला आयोग की 25 सदस्यों के कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि कर दी है। कार्यकाल पूरा होने से पहले लिए गए इस निर्णय के बाद आयोग की वर्तमान टीम आगामी एक वर्ष तक अपने दायित्वों का निर्वहन करती रहेगी। सरकार के इस फैसले से आयोग के कामकाज में प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने का रास्ता साफ हुआ है।
बताया गया है कि आयोग की सदस्यों का मौजूदा कार्यकाल पूरा होने वाला था। इसी बीच सरकार की ओर से कार्यकाल को एक वर्ष बढ़ाने का निर्णय लिया गया। आदेश जारी होने के बाद आयोग की सभी 25 सदस्यों के कार्यकाल में निर्धारित अवधि के लिए विस्तार हो गया है।
राज्य महिला आयोग के समक्ष महिलाओं से जुड़ी शिकायतों की सुनवाई, उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने और महिला सुरक्षा से जुड़े विषयों पर संबंधित विभागों के साथ समन्वय जैसी जिम्मेदारियां हैं। कार्यकाल विस्तार के बाद आयोग की सदस्य इन दायित्वों को आगे भी जारी रखेंगी।
महिलाओं से संबंधित मामलों में शिकायतों के निस्तारण के साथ ही घरेलू हिंसा, उत्पीड़न और महिला अधिकारों से जुड़े विषयों पर जागरूकता अभियान भी आयोग के कार्यक्षेत्र का हिस्सा हैं। इसके अलावा सरकार की महिला कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी जरूरतमंद महिलाओं तक पहुंचाने में भी आयोग की भूमिका रहती है।
कार्यकाल में एक वर्ष की वृद्धि से वर्तमान सदस्यों को आयोग से जुड़े लंबित कार्यों और निर्धारित कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा। सरकार के इस निर्णय के बाद आयोग के आगामी कार्यों और महिला हितों से जुड़े अभियानों पर भी नजर रहेगी।
