पांच साल पुराने बेदखली आदेश पर कार्रवाई नहीं होने का आरोप, डीएम से गुहार

ब्यूरो ऋषभ तिवारी

फतेहपुर। टेक्सारी खुर्द गांव में ग्राम समाज की जमीन पर कथित कब्जे और पुराने बेदखली आदेश का पालन नहीं होने का मामला जिलाधिकारी तक पहुंच गया है। गांव निवासी एवं समाजसेवी धर्मराज मौर्य ने प्रशासन को शिकायती पत्र देकर खलिहान और पशुचर समेत सरकारी भूमि को कब्जामुक्त कराने की मांग की है। शिकायतकर्ता ने विरोध करने पर धमकी दिए जाने का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की भी मांग की है।

खलिहान की जमीन को लेकर पुराना मामला

धर्मराज मौर्य के शिकायती पत्र के अनुसार, मौजा टेक्सारी खुर्द, परगना हसवां, तहसील व जिला फतेहपुर में गाटा संख्या 420 की 0.0048 हेक्टेयर भूमि राजस्व अभिलेखों में खलिहान के नाम दर्ज है। इस जमीन को लेकर तहसीलदार/न्यायिक फतेहपुर के न्यायालय में वाद संख्या 3410/2017, ग्राम सभा बनाम धर्मपाल के तहत कार्रवाई हुई थी।

शिकायतकर्ता का कहना है कि 23 जनवरी 2021 को न्यायालय ने बेदखली, 10 हजार रुपये की क्षतिपूर्ति और राजस्व वसूली प्रमाणपत्र जारी करने के संबंध में आदेश दिया था। साथ ही संबंधित राजस्व निरीक्षक को बेदखली की कार्रवाई कर न्यायालय को सूचना देने के निर्देश भी दिए गए थे। आरोप है कि आदेश के बावजूद अब तक जमीन को कब्जामुक्त कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई।

अन्य गाटों पर भी कब्जे की शिकायत

शिकायती पत्र में गाटा संख्या 417 पर मकान बनाकर सरकारी भूमि पर कब्जा किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा गाटा संख्या 320 की करीब आठ बीघा भूमि, जो शिकायतकर्ता के मुताबिक राजस्व अभिलेखों में पशुचर के रूप में दर्ज है, पर जुताई-बुवाई किए जाने की बात भी कही गई है।

धर्मराज मौर्य ने आरोप लगाया कि ग्राम सभा की जमीन पर कथित कब्जे से सार्वजनिक उपयोग प्रभावित हो रहा है। उन्होंने संबंधित भूमि की राजस्व अभिलेखों के आधार पर जांच कराने और वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने की मांग की है।

परिवार को धमकाने का भी आरोप

धर्मराज मौर्य का आरोप है कि सरकारी भूमि के मामले में आवाज उठाने पर समरजीत और उनके सहयोगियों की ओर से उन्हें तथा उनके परिवार को गाली-गलौज कर धमकाया जाता है। शिकायत में जान से मारने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने की बात भी कही गई है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

प्रशासन से कार्रवाई की मांग

शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से मांग की है कि वर्ष 2021 में पारित न्यायालय के आदेश के अनुपालन की स्थिति की जांच कराई जाए। यदि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार बेदखली की कार्रवाई कर जमीन को कब्जामुक्त कराया जाए। साथ ही आदेश के पालन में कथित लापरवाही की जांच कर जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाए।

धर्मराज मौर्य ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ न्यायालय के आदेश की प्रति भी संलग्न करने की बात कही है। अब मामले में जिला प्रशासन की जांच और आगे की कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी। हालांकि, सरकारी भूमि पर कब्जे, धमकी और आदेश का पालन नहीं होने से जुड़े आरोपों पर प्रशासन का पक्ष सामने आने के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो सकेगी।