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बिजली कर्मियों का ‘ज्ञापन दो अभियान’ दूसरे दिन भी जारी

उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने की मांग

लखनऊ। बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने की मांग को लेकर विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश के आह्वान पर 16 से 22 नवंबर तक चलाया जा रहा प्रदेशव्यापी ‘ज्ञापन दो अभियान’ आज दूसरे दिन भी जारी रहा। अभियान के तहत सांसदों, विधायकों, मंत्रियों एवं अन्य जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपकर मार्च 2023 के आंदोलन तथा निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई समस्त उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने के लिए सरकार से प्रभावी हस्तक्षेप की मांग की जा रही है।

अभियान के दूसरे दिन आज राजधानी लखनऊ में नव निर्वाचित विधान परिषद सदस्य मा. कांति सिंह जी को ज्ञापन सौंपा गया। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारी सुहेल आबिद के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उनसे भेंट कर ज्ञापन दिया। इसी क्रम में प्रदेश के विभिन्न जिलों में भी जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन सौंपे गए।

प्रतिनिधिमंडल ने मार्च 2023 के आंदोलन के बाद तत्कालीन ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के साथ हुए समझौते तथा बिजली कर्मियों के विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के स्पष्ट निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराने की मांग की।

ज्ञापन में इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की गई कि ऊर्जा मंत्री के साथ हुए समझौते और उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लेने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद अब तक उनका समुचित अनुपालन नहीं किया गया है। संघर्ष समिति ने सरकार से इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर सभी लंबित उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस कराने की मांग की।

इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम में अभियंताओं के लिए घोषित अनावश्यक एवं अवैधानिक टेस्ट प्रक्रिया के विरोध के साथ अब दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम में भी अभियंताओं के लिए ऐसी ही टेस्ट प्रक्रिया घोषित किए जाने पर अभियंताओं ने गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। संघर्ष समिति ने पावर कॉरपोरेशन के चेयरमैन से मांग की है कि दोनों निगमों में टेस्ट प्रक्रिया से संबंधित सभी आदेश तत्काल निरस्त किए जाएं।

संघर्ष समिति ने कहा कि अभियंताओं की योग्यता, दक्षता एवं कार्यक्षमता का आकलन करने के नाम पर उन पर अनावश्यक परीक्षा प्रक्रिया थोपना उनके सम्मान, मनोबल और कार्यक्षमता को प्रभावित करने वाला कदम है। अभियंताओं की स्थापित सेवा शर्तों एवं सेवा नियमावली की अनदेखी कर इस प्रकार की प्रक्रिया लागू करना किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है।

विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति ने स्पष्ट किया कि बिजली कर्मियों का उत्पीड़न तत्काल बंद होना चाहिए। मार्च 2023 के आंदोलन एवं निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान की गई सभी लंबित दंडात्मक कार्यवाहियां, दर्ज एफआईआर, स्टेट विजिलेंस की जांच तथा अन्य उत्पीड़नात्मक कार्रवाइयां तत्काल वापस ली जानी चाहिए।

संघर्ष समिति ने यह भी मांग की कि निजीकरण विरोधी आंदोलन के दौरान बर्खास्त एवं सेवा से हटाए गए संविदा कर्मियों को पुनः सेवायोजित किया जाए तथा आंदोलन में सक्रिय बिजली कर्मियों के मनमाने ढंग से किए गए स्थानांतरण निरस्त कर उन्हें उनकी पूर्व तैनाती पर बहाल किया जाए।

संघर्ष समिति ने सभी जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि वे बिजली कर्मियों के न्यायोचित हितों का समर्थन करते हुए सरकार एवं बिजली प्रबंधन के समक्ष प्रभावी ढंग से अपनी बात रखें तथा इन लंबित मांगों का शीघ्र समाधान कराने में सहयोग करें।

ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि बिजली कर्मी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की विद्युत व्यवस्था में सुधार, उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने तथा निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं। बिजली कर्मियों को विश्वास है कि उनके विरुद्ध की गई उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियां वापस लिए जाने से उनका मनोबल एवं सम्मान बढ़ेगा और वे पूरी ऊर्जा, प्रतिबद्धता एवं मनोयोग के साथ प्रदेश की विद्युत व्यवस्था को और बेहतर बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे।

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